उच्च शिक्षण धोरण :आव्हाने आणि दिशा

उच्च शिक्षण धोरण :आव्हाने आणि दिशा

     माणसाच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा मानल्या जातात. पण, त्याचबरोबर शिक्षण देखील मूलभूत गरजच आहे. आपला सामाजिक ,सांस्कृतिक, राजकीय ,आर्थिक असा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. राज्यघटनेत देखील प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असले पाहिजे याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे .असे असताना सुद्धा किती मुलांना प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे आणि मोफत मिळते ,त्याचा दर्जा काय असतो हे एक कोडेच आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या फारच तुरळक आहे .ते शिक्षण घेत असताना अनेक समस्या आव्हाने समोर उभी असतात .ती आव्हाने कोणती आहेत ,त्याचे प्रश्न काय आहेत हे आपण नीट समजून घेतले पाहिजेत.

     सध्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे नक्की काय आहे? त्या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, महाविद्यालय, विद्यापीठे यांची यामध्ये नेमकी भूमिका काय असणार आहे .विद्यार्थी, शिक्षक ,प्राध्यापक यांचे स्थान काय असेल ,विद्यार्थ्यांसाठी खरंच ती कितपत उपयुक्त आहे. त्यांच्यासमोर कोणती आव्हाने निर्माण होतील ,ती सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला डॉ.डी. एन .मोरे लिखित उच्च शिक्षण धोरण: आव्हाने आणि दिशा या पुस्तकात वाचायला मिळतील.

     सदर पुस्तकामध्ये एकूण ११ प्रकरणे आहेत ती सर्व फक्त आणि फक्त शिक्षण या विषयावरील विविध पैलूंवर प्रकाश टाकतात. लेखकाचे मनोगत वाचल्यानंतर जाणवते की ,त्यांना शिक्षणाबाबत किती तळमळ आहे .त्यामुळेच त्यांनी या पुस्तकाची निर्मिती केली असेल ,असे मी मानते .हे पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० याची मांडणी व चिकित्सा करणारे आहे. शिक्षण तज्ञांच्या नजरेतून या प्रकरणांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ मंडळींनी अगदी नेमक्या शब्दात या पुस्तकाचे महत्त्व विशद करून सांगितलेले आहे. त्यामध्ये मी खास करून डॉ. पंडित विद्यासागर, डॉ. सुधीर गव्हाणे यांचे नाव घेईल.

     पहिल्या प्रकरणामध्ये शिक्षणाच्या विकासासाठी जे विविध आयोग नेमले गेले होते याचा उल्लेख आहे. सोबतच शिक्षण पद्धतीमध्ये काय उणिवा आहेत तेदेखील नमूद केलेले आहे. तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची नेमणूक केल्यामुळे काय तोटे होतात हा गंभीर विषय त्यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून उचलून धरला आहे ,असे मी मानते. Lateral entry म्हणजे विविध विषयातील तज्ञ व्यक्तींची (आता ते तज्ञ आहेत याबाबतची निकष काय आणि ते कोण ठरवणार) थेट प्राध्यापक म्हणून भरती होणार आहे याला त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्याची कारणे ही पुस्तकात दिलेली आहेत. एखाद्या विषयावरील संशोधन हे संशोधनासारखेच झाले पाहिजे ,त्यात उचलेगिरी असता कामा नये .संशोधन हे संशोधनासाठी करतो का? की मानधनात वाढ व्हावी म्हणून करतो खरंतर हाच संशोधनाचा विषय आहे.

     भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर किती विद्यापीठे होती आणि सध्या किती आहेत याची आकडेवारी लेखकाने दिलेली आहे. सध्या उच्च शिक्षण घेणे फार खर्चिक झाले आहे. उच्च शिक्षणाचे अर्थकारण हा आपल्या सर्वांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यासोबतच अंदाजपत्रकात शिक्षणावर अभिप्रेत जो खर्च दाखविण्यात आला आहे त्या प्रमाणात खर्च केला जात नाही . दिवसेंदिवस उच्च शिक्षणावरील निधीत कपातच होत आहे ही फार चिंतनीय बाब आहे .लेखकाने या प्रश्नाकडे या पुस्तकाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांचे लक्ष वेधले आहे ,असे मी मानतो.

     शिक्षणासाठी जे आयोग ज्या समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या त्याचा उल्लेख आहे .त्या आपल्याला माहीत असणे फार आवश्यक आहे .नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारत असताना वरवर जरी सगळे छान वाटत असले, तरी त्याच्या मर्यादाही लेखकाने दाखवून दिल्या आहेत.

     खाजगी आणि परदेशी विद्यापीठांना मोठ्या प्रमाणात मान्यता मिळणार आहे ;पण या विद्यापीठांमध्ये ज्याला आपण शेवटचा विद्यार्थी म्हणतो त्याला यात प्रवेश मिळणार आहे का? त्याची फी त्याला परवडेल का? आणि नसेल परवडणार तर तो आपोआपच शिक्षणाच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल, अशी भीती या विद्यापीठांना मान्यता देताना लेखक व्यक्त करतो.

     कोरोना काळामध्ये बहुतेकांनी ऑनलाईन शिक्षण घेतले होते. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नव्हते त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. हे प्रकरण वाचताना मला असे जाणवत होते की, लेखकाने जणू काही माझ्या मनातीलच लिहिलेले आहे हा अनुभव माझ्यासारखा आपल्या सर्वांना कधी ना कधी नक्कीच आला असेल .ऑनलाइन शिक्षणाचे दुष्परिणाम ही आपण काही प्रमाणात भोगत आहोत. या ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीवर ही लेखकाने पुस्तकात भाष्य केलेले आहे.

     या पुस्तकातील उच्च शिक्षण संस्थांची पुनर्रचना नवे धोके हे प्रकरण फार उपयुक्त माहिती देणारे आहे असे म्हणण्यापेक्षा आपले डोळे उघडणारे आहे. महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या कमी असेल, तर ते कसे बंद होतील ,त्यांची विलगीकरणाची प्रक्रिया काय आहे .शिक्षण यापुढे आपल्याला विकतच घ्यावं लागेल. महाविद्यालयांचे विलगीकरण झाले ,तर त्याचा सर्वाधिक फटका दुर्गम भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पडेल .आत्ता कुठे ते मुख्य प्रवाहात येऊ पाहत आहेत; पण महाविद्यालयाच्या विलगीकरणामुळे ते शहरात स्थलांतरित होतील .आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शहरात जाऊन शिक्षण घेता येणे कठीण होणार आहे .त्यासोबतच त्याचा जास्त फटका विद्यार्थिनींना बसेल. कारण मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करावा ही मानसिकता अजूनही समाजात म्हणावी तशी रुजलेली नाही. त्यातून शहरी ग्रामीण ,गरीब श्रीमंत अशी दरी रुंदावत जाण्याची दाट शक्यता आहे, अशी भीती लेखक व्यक्त करतात आणि ती काही प्रमाणात खरी ही आहे.

     सर्व पुस्तक वाचल्यानंतर जाणवेल की, हे पुस्तक केवळ एखाद्या विशिष्ट वर्गापुरतेच मर्यादित नाही .ते आपल्या सर्वांसाठी खूप उपयोगाचे आहे त्यामुळे सर्वांनी हे पुस्तक आपल्या संग्रही जरूर ठेवावे, असेच मी सुचवेन.

सोबत पुस्तकाचे मुखपृष्ठाचे छायाचित्र

सौ. मनिषा राजन कडव