शिक्षणाचा पाया भक्कम करण्यासाठी उपाय

*शिक्षणाचा भक्कम पाया बदलू नका*

बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. ती एक साखळी आहे, जुने जाते आणि नवे येते. मानवी जीवनातही असेच आहे. जुनी परंपरा, संस्कृती बदलत जाऊन त्यात आणखी आवश्यक विचार सामील होतात. शिक्षणाच्या बाबतीतही असेच आहे, जुन्या शिक्षण पद्धतीने कात टाकून विज्ञान आणि वर्तमानाना धरून त्यात बदल होणे आवश्यक असते. सध्या शिक्षणाच्या | बाबतीत असाच विचार सुरु आहे. नवीन शिक्षण धोरण लागू होणार आहे. एका अर्थाने जग अत्यंत गंभीरपणे या वयाकडे शिक्षणासाठी पाहात आहे.. त्या वयोगटात प्रभावी शिक्षण झाले तर त्या बालकाचे भविष्य जसे उज्ज्वल असते त्याप्रमाणे या बुद्धिवान तरुणांच्या जोरावर देशाचे भविष्य घडत असते. त्यामुळे या वयोगटाचा समावेश धोरणात झाल्यामुळे येथील मुलांचे शिक्षण सुरू होईल. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरून शिक्षणासाठी अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया सुरू होईल. या वयात मुलांना औपचारिक शिक्षणाचा आरंभ होणार नसला तरी त्यासाठीची पूर्वतयारी होणार आहे. शारीरिक विकासासोबत तेथे बौद्धिक विकासाची प्रक्रिया घडेल, असे मानावयास हरकत नाही. या ठिकाणी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तसेच सध्याच्या अंगणवाडी आणि बालवाड्यांची संख्यादेखील वाढवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर येथे शिक्षणासाठीची साधने निर्माण करावी लागणार आहेत. त्यासाठी निधी गुंतवणूक करण्याबरोबर सध्या अंगणवाडी महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत कार्यरत आहे. त्याचबरोबर तेथे शैक्षणिक प्रक्रियेसाठी शिक्षण विभागांतर्गत येणार आहे. यामुळे या दोन्ही विभागांना एकत्रित कारभार करावा लागेल. मात्र असे दोन विभागांतर्गत काम करणे कठीण असते, त्यामुळे याबाबतदेखील भविष्यकालीन दृष्टीने भूमिका घ्यावी लागणार आहे. या एका बदलाबरोबर माध्यमिक स्तरावरील विषयांची निवड, संशोधन संस्थाची निर्मिती, शिक्षकांचे मूल्यमापन, भरती प्रक्रिया, एकात्मिक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी, शिक्षण आयोगाची स्थापना, कमी पटाच्या शाळा, नव्या अभ्यासक्रमाची रचना यासारख्या अनेक गोष्टींच्या संदर्भाने अपेक्षित केलेले बदल साध्य झाले तर शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलेल. मात्र याकरिता धोरणात अपेक्षित केलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीवरती धोरणाचे यश- अपयश अवलंबून राहणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण हे कधी लागू होणार इथपासून अयोग्य, यावर सध्या विविध स्तरांवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. हे धोरण नवीन भारतासाठी किती चांगले आहे, हे ठासून पटवून देण्याचा प्रकार सुरू असला तरी त्यामधील असलेल्या त्रुटींवरसुद्धा प्रकाश टाकणे हे सयुक्तिक ठरणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच शालेय शिक्षणाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून त्यावर पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्याकडून हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या आराखड्यात ३ ते १८ वयोगटाच्या विद्यार्थ्यांच्या गरजा, अध्ययन अध्यापन पद्धती, शैक्षणिक साहित्य, शिक्षणाचे विविध टप्पे यांचा समावेश आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार असून, पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून पदवीपर्यंतची रचना अशी होणार आहे. त्यानुसार अभ्यासक्रम तयार आराखडा तयार करण्यात आला. त्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ तज्ज्ञांची देण्यात आलेल्या या आराखड्यात ज्ञानविषयक दृष्टिकोन ठेवून आशय, भाषा शिक्षण, अध्यापनात साधने, स्रोतांचा उपयोग आणि तत्त्वज्ञानाचा आधार दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी २००५ मध्ये काँग्रे सत्तेत असताना अभ्यासक्रम आराखडा बदलण्यात आला होता. या नव्या आराखड्यात दहावी आणि बारावीच्या सध्याच्या शिक्षण, परीक्षा पद्धतीम बदल प्रस्तावित आहे. दहावीच्याविद्यार्थ्यांना गणित आणि संगणन, व्यावसायिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, कला शिक्षण, समाजशास्त्र, विज्ञान आणि आंतरविद्याशाखा या शाखांमध्ये विषय उपलब्ध होतील. प्रत्येक वर्षी आठ याप्रमाणे १६ विषय पूर्ण करून उत्तीर्ण व्हावे लागेल. सध्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांना किमान पाच विषयांमध्ये उत्तीर्ण व्हावे लागते. दहावीच्या वार्षिक परीक्षेसाठी तीच पद्धत कायम ठेवली जाईल. अकरावी-बारावीसाठी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखा ही पारंपरिक रचना मोडीत काढण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अकरावी बारावीमध्ये विद्यार्थ्यांना मानव्यता, गणित आणि संगणन व्यावसायिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, कला शिक्षण, समाजशास्त्र, विज्ञान आणि आंतरविद्याशाखा यांतून त्यांच्या आवडीनुसार तीन शाखांतील एकूण १६ विषयांची निवड करता येईल. सध्याच्या परीक्षा पद्धतीनुसार अकरावी आणि बारावीची परीक्षा एकदाच घेतली जाते. मात्र नव्या आराखड्यात वर्षातून दोन वेळा सत्र पद्धतीने परीक्षा घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन परीक्षांचा मिळून एकत्रित निकाल जाहीर केला जाईल. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील तरतुदीनुसार टप्प्याटप्प्याने मागणीनुसार परीक्षा पद्धतीकडे जाण्याबाबत आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्याशिवाय शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यां आधीच्या वर्षी शिकलेल्या संकल्पनांची उजळणी होण्यासाठी महिनाभराचा ब्रिज कोर्स प्रस्तावित करण्यात आला आहे. नवा आराखडा २०२४-२५ पासून लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणासाठी गुंतवणूक उंचावण्याची गरज होती. जगभरातील अनेक प्रगत राष्ट्रे बारा ते अठरा टक्के खर्च करीत आहेत, यामुळे ती प्रगतीचे पंख लेवून भरारी मारत आहेत. ज्या देशाच्या धोरणात आणि नेत्याच्या विचारदृष्ट अग्रभागी शिक्षण हा विषय असतो तेव्हा तो देश बदलतो हा इतिहास आहे. शिक्षणातून देश बदलतो यावर नेपोलियनचादेखील विश्वास होता. वर्तमानातदेखील अनेक देशांनी आपले चित्र बदलण्यासाठी शिक्षणाचा क्रम सर्वोच्च ठरवला आहे. या देशात शिक्षणासाठी पुरसा निधी मिळत नसल्याचा सातत्याने स्वर असतो. सध्याच्या आराखड्यात बदल करताना ५+३+३+४ ही नवी रचना देशातील शिक्षणासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यापूर्वी धोरणात पहिली ते दहावी आणि पुढील दोन वर्षे अशी रचना स्वीकारली होती... आता बदल करताना त्यात पहिली तीन वर्षे बालवाडी, अंगणवाडीचा टप्पा पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट केला आहे. चांगल्या, वास्तववादी, विज्ञानवादी शिक्षणासाठी यातील जुन्या पद्धती बदलणे आवश्यक आहे. मात्र यात बदल करताना विज्ञानवाद, मानतावाद नष्ट होता कामा नये. शेवटी शिक्षणपद्धतीचा हाच भक्कम पाया आहे. तो जपावा लागेल

सौ. मनिषा राजन कडव

१६,ए- ओमशिवमकृपा को .सौ. सो

गुरुनानक शाळेजवळ, रामबाग-४

कल्याण (पश्चिम) ४२१३०१